रायपुर। विधि-विधायी तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक में कोरोना वायरस (कोविड‑19) के कारण संकट की इस घड़ी में प्रदेश के जरूरत मंद अधिवक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
विधि-विधायी मंत्री श्री अकबर ने बैठक में चर्चा करते हुए कहा कि समिति से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव वित्तीय मामले से जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने समिति के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आश्वस्त किया।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग साढ़े 28 हजार अधिवक्ताओं द्वारा न्यायलयीन प्रकरणों में अपनी सेवाएं दी जा रही है।
इस अवसर पर विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री एन.के. चन्द्रवंशी, अतिरिक्त सचिव श्री पंकज सिन्हा, छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, कोषाध्यक्ष श्री अब्दुल वहाब खान, श्री के.के. शुक्ला तथा स्टेट बार काउंसिल के सचिव श्री अमित वर्मा सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।