अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बोरे बासी दिवस मनाने के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना सरकारी पिटारा प्रदेश के जनता के लिए खोल दिया है. इसमें श्रमिकों के साथ कर्मचारियों और युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं.
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बड़ी घोषणाएं की है. अब प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना में सियान मजदूरों को एकमुश्त 10 हजार रूपए दिए जाएंगे. ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50 हजार की जगह 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में अभी तक लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र 18 वर्ष 06 माह निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष किया जा रहा है.
गरीब श्रमिक को 7 हजार रुपए सालाना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा. मांग को देखते हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सीटें बढ़ा दी गईं और जून महीने से 50 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोलने जा रहे हैं. किसान मजदूरों को अब हर साल दो किस्त में 7 हजार रुपये प्रतिसाल देने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में मितान योजना भी शुरू की जाएगी.
श्रमवीरों का हुआ सम्मान
इस साल बोरे-बासी खाने की अपील के साथ श्रम दिवस खास हो गया है. किसान मजदूर का खाना बोरेबासी आज सभी वर्ग खा रहे हैं और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं. कोई इसपर कविता लिख रहा है कोई गीत बना रहा है. अंतरास्ट्रीय श्रम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने दिव्यांग हितग्राहियों को साइकिल वितरण, स्ट्रीट वेंडर्स को कार्ड वितरण, सफाई कर्मचारियों को गणवेश वितरण किया. वहीं श्रमवीरों का सम्मान भी किया गया.
युवाओं के लिए हुए ये फैसले
CGPSC, व्यापमं और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के युवाओं की फीस माफ
छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अध्यादेश‑2022 का अनुमोदन किया गया
स्टेनो टायपिस्ट के रिक्त पद की पूर्ति हेतु परीक्षा परिणाम की वैद्यता अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया
सहायक मानचित्रकार के 125 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी गई
नवीन अंशदायी पेंशन योजना पर मुहर
कैबिनेट बैठक में एक नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है.