छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे बनेंगे निवास समेत सभी प्रमाण पत्र, पुरानी पेंशन व्यवस्था भी लागू, जानें कैबिनेट के अहम फैसले

 

छत्तीसगढ़ में रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक ली. इस बैठक में नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है. इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. 1 मई से प्रदेश में मितान योजना का भी शुभारंभ कर दिया गया है. इस योजना के तहत अब जन्म‑मृत्यु और निवास समेत अन्य प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकेंगे.

रायपुर. छत्तीसगढ़ में रविवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन प्रदेश वासियों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है. प्रदेश में 1 मई से मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कर दिया गया है. इस योजना के तहत प्रदेशवासी अपने जन्म‑मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र घर बैठे बनवा सकेंगे. इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं. सियान सहायाता योजना का भी शुभारंभ किया गया है. इसके तहत प्रदेश में बुजुर्गों को सालाना 10 हजार रुपए का वितरण किया जाएगा. इसके साथ ही जून महीने से 50 नए स्कूलों शुरू किए जा रहे हैं.

ये हैं कैबिनेट के अहम फैसले

एक नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से सामाप्त कर दी गई है. अब सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटेगा

परीक्षाओं के शुल्क होंगे माफ

प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टों जिसमें 75 लाख रुपए बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया.

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में बढ़ाया पैसा

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दी गई है. छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

रोजगार के लिए भी अहम फैसले

छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन तथा राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है. इनके वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन के लिए सभी प्रकार के विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष से अधिक की कालावधि के पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की राशि पर कुल 12 प्रतिशत की दर से उपकर आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क से छूट देने के संबंध में बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क से संबंधितअधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया.

टूरिज्म के क्षेत्र में भी अहम फैसले

स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाईयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया. नगर पालिका और नगर पंचायत के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 345 के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

वृक्ष कटाई की प्रक्रिया सरल

आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समकक्ष छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अतिरिक्त खाद्यान्न एवं मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया.

 

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